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Friday, March 23, 2018
Democracy to Monarchism
Sunday, July 12, 2009
Real Test of Democracy
राष्ट्रपति से मिलने के लिए सरपंच के संग महिलाएं गईं:
नारनौल, जागरण संवाद केंद्र : राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बुलावे पर जिले के गाव कोथल खुर्द की महिला सरपंच रोशनी देवी शुक्रवार अपराह्न उपायुक्त ए. श्रीनिवास के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुईं। उनके साथ उनकी मंडली की 18 महिलाएं भी गई हैं। राष्ट्रपति 11 जुलाई को इस जत्थे से भेंट करेंगी। 11 जुलाई को राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद यह टीम शाम तक नारनौल पहुच जाएगी। मालूम हो कि गाव कौथल खुर्द की महिला सरपंच रोशनी देवी व उनकी मंडली द्वारा शराबियों के खिलाफ छेडे़ गए क्रातिकारी अभियान से प्रभावित होकर ही राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उन्हे बुलावा भेजा था।
इस महिला मंडली की कार्यशैली अनूठी थी, जिसके कारण यह चर्चा में आ गई। इस समूह ने गाव में सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों पर अंकुश लगाने के लिए मंदिर के नाम 500 रुपये की पर्ची काटनी शुरू कर दी थी, जो शराबियों पर बहुत भारी पड़ी। वास्तविकता भी यही है कि इसी कारण यह समूह ज्यादा कारगर साबित हुआ। हालांकि इसके अलावा उन पर नैतिकता के आधार पर भी शराब को छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि अब गाव में शराब पीकर घूमने वालों पर पूरी तरह अंकुश लग चुका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि महिला मंडली इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद भी शांत नहीं बैठी है और दायरे को बढ़ाते हुए सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाना शुरू कर दिया है।
गबन के आरोप में ग्राम सचिव व सरपंच नामजद:
नारनौल, जागरण संवाद केंद्र : गांव दोचाना के सरपंच धर्मपाल एवं ग्राम सचिव उमेश चंद पर अदालत के निर्देश पर धोखाधड़ी एवं आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। सरपंच और सचिव के खिलाफ गांव के ही एक पंच द्वारा अदालत में इस्तगासा दायर कर उसके एवं कुछ अन्य पंचों के फर्जी हस्ताक्षर कर ग्रांट लेने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की अपील की गई थी।
जानकारी के अनुसार गांव दोचाना के पंच मदनलाल ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में गत 6 जुलाई को एक इस्तगासा पेश कर सरपंच एवं ग्राम सचिव पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश देने की गुहार लगाई थी। मदनलाल ने इस्तगासा में बताया कि ग्राम पंचायत दोचाना के सरपंच धर्मपाल ने विभिन्न तारीखों में पंचायत पुस्तिका व कार्यवाही कमेटी रजिस्टर में उसके तथा कुछ अन्य पंचों, महिला पंच देवी और मुमताज अली तथा सुरेश कुमार पंच के फर्जी हस्ताक्षर कर एवं अंगूठे लगा कर प्रस्ताव पारित कर लिए। जबकि उक्त पंचों के सामने इस प्रकार की कोई बैठक हुई ही नहीं थी। सरपंच धर्मपाल ने पंचायत के सदस्यों का कोरम पूरा दिखाने की नीयत से प्रस्तावों पर फर्जी हस्ताक्षर कर लिए थे। ऐसा कर सरपंच ने सरकार से ग्रांट भी प्राप्त कर ली। इस्तगासा में यह भी कहा गया कि ग्राम सचिव उमेश चंद ने भी सरपंच धर्मपाल से फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से पारित इन प्रस्तावों को अटेस्ट करके इस अपराध में सरपंच का सहयोग किया है। पंच मदनलाल ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी शपथ पत्र के साथ एक शिकायती दरखास्त भेजी थी, किंतु पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता पंच मदनलाल के अधिवक्ता सुरेंद्र ढिल्लो ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गत 6 जुलाई को धारा 156 सीआरपीसी के तहत इसे नारनौल सदर थाना में भेज दिया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सरपंच व ग्राम सचिव कि खिलाफ गत बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 व 120 बी के तहत मुकदमा नंबर 159 दर्ज कर लिया है।
Thursday, April 9, 2009
Democracy Index: India stands 35th out of 167
This news source is heavily sourced form Wikipedia and Rediff news portal.
India is not a full democracy but a flawed one, according to the Economist Intelligence Unit's 2008 Democracy index. The conclusion is drawn on the basis of the country's performance on 60 indicators which measure electoral process and pluralism, civil liberties, the functioning of government, political participation and political culture.
The Democracy index ranks India 35th out of 167 countries, among other nations considered 'flawed democracies' including Sri Lanka, Thailand, the Philippines, Indonesia, Malaysia and Brazil.
Pakistan ranks at 108 out of 167.
The good news is that with an overall score of 7.8 out of 10, India is close to the category of 'full democracy' nations.
India's scores take a beating in the category of political participation and political culture. The index also points out that "unwieldy and sometimes uncooperative coalitions" often hinder economic reforms. Though government functioning scores decently, corruption and lack of government accountability drags down the score in this category. Hence, "uncooperative coalitions "dragged India down in this ranking! (That is why I say that bar must be raised for regional parties for a national participation otherwise they will continue to play spoil-sport!)
The Economist has in a study examined the state of democracy in 167 countries and attempted to quantify this with an Economist Intelligence Unit Index of Democracy which focused on five general categories; electoral process and pluralism, civil liberties, functioning of government, political participation and political culture.
The countries are categorized into:
- Full democracies—scores of 8-10.
- Flawed democracies—scores of 6 to 7.9.
- Hybrid regimes—scores of 4 to 5.9.
- Authoritarian regimes—scores below 4.
According to Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2008:
# 1: Sweden
# 2: Norway
# 3: Iceland
# 4: Netherlands (Holland)
# 10: Australia
# 17: Japan
# 18: USA
# 21: UK
# 108: Pakistan
# 161; Saudi Arabia
# 163: Burma (Myanmar)
Last (# 167): North Korea
Methodology
As described in the report, the democracy index is a kind of weighted average based on the answers of 60 questions, each one with either two or three permitted alternative answers. Most answers are "experts' assessments"; the report does not indicate what kinds of experts, nor their number, nor whether the experts are employees of The Economist or e.g. independent scholars, nor the nationalities of the experts. Some answers are provided by public opinion surveys from the respective countries.
- "Whether national elections are free and fair";
- "The security of voters";
- "The influence of foreign powers on government";
- "The capability of the civil servants to implement policies".
Unite against Criminal Candidates: Do not Vote for them!
Decriminalization of politics requires policy changes. Elections are a few weeks away, so we can not count on this. Whereas the public, NGOs, eminent social leaders and activists must continue their struggle to press for the electoral reforms on a national basis, for the current Lok Sabha elections, here are my simple formulas:
Hence, I will vote not on the basis of caste, creed and religion.
As I wrote yesterday that in the survey by The Economist , India stands at 35th out of 167 and we are classified as a "Flawed Democracy" and not even a full democracy: thus much needs to be achieved in that direction! Our struggle is long, but first step first: let us focus on these elections: try to choose the best lot!
# Cast your vote: each vote counts!
# Motivate others to vote. Wake them on the voting day!
Tuesday, March 3, 2009
General Lok Sabha Polls 2009
Image via Wikipedia
Dates for 15th Lok Sabha Election has been announced by Election Commission on MOnday by Chief Election Commissioner N Gopalaswami and Election Commissioners Naveen Chawla and S Y Qureshi.
Elections will held in five phases all over the country and model code of conduct has started with immediate effect.
Dates of Election are as follows :
April 16 - First phase in 124 constituencies
April 23 - Second phase covering 141 constituencies
April 30 - Third phase in 107 constituencies
May 7 - Fourth phase across 85 constituencies
May 13 - Fifth phase in 86 constituencies
May 16 - Counting of Votes
By June 2 the 15th Lok Sabha will be constituted
The big question is will it once again be the Congress-led UPA? Or will the BJP-led NDA return to government? And who will be Next Big Boss of country Mr. Manmohan Singh again or will L K Advani Or Some third one. Many Political calculations will change this time in view of latest delimitations.
In this election two candidates are declared prime ministerial candidates, Manmohan Singh and L.K Advani.
But in one and half month till the last poll is cast the scenario will take a lot of changes and many factors will affect polling campaign. Some big issues are economic slowdown, increasing prices, corruption, etc.